नईदिल्ली- जम्मू कश्मीर के लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद 35 ए को लेकर चर्चाओं का दौर अब भी चल रहा है. गुरूवार को ही राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से इस मसले पर चर्चा की. जहाॅं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला पहले ही कह चुके हैं कि इस मामले में किसी भी तरह का बदलाव करना राज्य में आग लगाने के समान होगा. मगर अब सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 35 ए को लेकर याचिका दायर की गई है.

न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई हेतु 5 जजेस की बेंच तैयार की गई है. इस बेंच द्वारा 6 सप्ताह में सुनवाई की जाएगी. न्यायालय द्वारा कहा गया कि अनुच्छेद 35 ए व अनुच्छेद 370 की जाॅंच संवैधानिक तौर पर की जाएगी. हालांकि राज्य सरकार ने अपनी ओर से वर्ष 2002 में उच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया और कहा कि इस मामले में रज़ामंदी हो गई थी.

सर्वोच्च न्यायालय की जजेस की बेंच ने कहा कि इस अनुच्छेद पर सुनवाई करने से राज्य को मिलने वाला विशेष दर्जे का भी पुर्नमूल्यांकन किया जाएगा. न्यायाधीशों का कहना था कि यदि यह अनुच्छेद हट जाता है तो फिर राज्य में इसका असर होगा। बीते वर्ष राज्य में स्थिति बिगड़ गई थी.

ऐसा होने पर नकारात्मक मैसेज लोगों तक पहुॅंचेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को भेंट की. उन्होंने कहा कि पहले ही यहाॅं पर हालात काफी विकट हैं. यदि इस अनुच्छेद में संशोधन होता है तो फिर इसका नकारात्मक असर हो सकता है. उन्होंने कहा कि एजेंडे में धारा 370 में किसी तरह के बदलाव न होने का उल्लेख किया था. जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सहमति जताई.

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