नई दिल्ली: सारधा चिटफंड घोटाले की जांच में बाधा डालने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मलय कुमार डे, पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र और कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के विरुद्ध सीबीआई की अवमानना याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय आज सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने कहा था कि सीबीआई ने अवमानना चलाने को लेकर जो दलील पेश की है वो पूरी नहीं है, ऐसे में सीबीआई डायरेक्ट खुद दो सप्ताह में हलफनामा दायर करें. दरअसल, पश्चिम बंगाल मुख्य सचिव मलय डे, DGP वीरेन्द्र कुमार, कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार ने अवमानना नोटिस के जवाब में सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर अदालत से बिना शर्त माफी मांगी थी.

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उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाई में सीबीआइ की याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा था कि राजीव कुमार को सीबीआई के समक्ष पेश होना पड़ेगा. हालांकि, अदालत ने यह भी साफ़ कर दिया था कि फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी. पुलिस आयुक्त राजीव कुमार शिलांग में सीबीआइ के समक्ष पेश हुए थे. शीर्ष अदालत ने सीबीआई की अवमानना याचिका पर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी और राजीव कुमार के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया था.

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सर्वोच्च न्यायालय ने तीनों अधिकारियों से अवमानना पर 18 फरवरी तक जवाब देने के लिए कहा था. अदालत ने कहा था कि अगर जवाब देखने के बाद आवश्यकता लगी तो अधिकारियों को 20 तारीख को व्यक्तिगत तौर पर पेश होना होगा, अगर ऐसा होता है तो 19 को शीर्ष अदालत से उन्हें सूचना दी जाएगी. सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने सवाल किया था कि राजीव कुमार को पूछताछ में समस्या क्या है? मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि राजीव कुमार को पूछताछ के लिए सीबीआइ के सामने पेश होना चाहिए और जांच में सहयोग करना चाहिए. शीर्ष अदालत ने कहा था कि हम पुलिस कमिश्नर को खुद पेश होने और पूरी तरह से सहयोग करने का निर्देश देंगे, जिसके बाद हम अवमानना याचिका से निपटेंगे.

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