नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के खिलाफ नौ वर्ष पूर्व भ्रष्टाचार के मामले को फिर से खोले जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की मंजूरी दे दी है. न्यायाधीश अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वह एनजीओ समाज परिवर्तन समुदाय के लॉकस स्टैंडी (अदालत में जाने के अधिकार) पर फैसला देगी. 

एनजीओ मामले में दखल दे रहा है और चाहता है कि कुछ वर्ष पूर्व बंद हो चुके मामले को फिर से खोला जाए. एनजीओ का प्रतिनिधित्व करते हुए वकील प्रशांत भूषण ने दिन में कोर्ट से कहा कि येदियुरप्पा के कर्नाटक के सीएम बन गए हैं. येदियुरप्पा ने शाम में सीएम पद की शपथ ली. पीठ ने कहा कि वह किसी नाम से या किसी शख्स से प्रभावित नहीं है और वह मामले पर दो सप्ताह बाद सुनवाई करेगी.

येदियुरप्पा की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि एनजीओ अनावश्यक रूप से भ्रष्टाचार प्रकरण को खोलने का प्रयास कर रहा है. इस मामले को कर्नाटक हाई कोर्ट ने दिसंबर 2015 में रद्द कर दिया था. यह मामला कर्नाटक (रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर) ऑफ लैंड एक्ट के 4.20 एकड़ भूमि की अधिसूचना को रद्द करने से संबंधित है.

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