नई दिल्‍ली: संत रविदास मंदिर तोड़े जाने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय सोमवार को सुनवाई करेगा. दरअसल, हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि मंदिर 600 वर्ष से भी ऊपर पुरानी है, लिहाजा इस पर नए कानून लागू नहीं होते.

याचिका में पूजा के अधिकार और अनुच्छेद 21ए का भी हवाला दिया गया है. याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत ने कभी मंदिर तोड़ने का आदेश नहीं दिया, बल्कि उसे स्थानांतरित करने की बात कही थी. वहीं, जिस तरह से मंदिर को तोड़ा गया, वह बड़ी साजिश के तहत किया गया है. याचिका में कहा गया है कि अदालत अपने फैसले में पुनर्विचार करें और मंदिर के निर्माण का आदेश पारित करें.

याचिका में कई पौराणिक तथ्यों का हवाला दिया गया है. इस याचिका के दाखिल होने से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्‍ली, पंजाब और हरियाणा की सरकारों से यह सुनिश्चित करने को कहा था कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने न पाए. अदालत ने कहा था कि दिल्ली के तुगलकाबाद में गुरु रविदास के मंदिर मामले को सियासी रंग नहीं दिया जा सकता है.

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