नई दिल्ली : देश में चुनावी बिगुल बज चुका है. सभी सियासी दल इसके लिए कमर कस रहे हैं. इसी बीच सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि चुनावों में राजनीतिक पार्टियों की तरफ से होने वाली बाइक रैली और रोड शो पर पाबन्दी लगाई जाए. सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका पर जल्द सुनवाई से साफ़ इंकार कर दिया है.
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यह याचिका यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने दाखिल की है. याचिकाकर्ता ने इस मामले में मेंशनिंग कर त्वरित सुनवाई की मांग की थी. इस पर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगाई ने मामले पर जल्द सुनवाई से मना कर दिया है. उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग की तरफ से रविवार को बहुप्रतीक्षित 17वीं लोकसभा के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया गया है. 11 अप्रैल से शुरू होने वाला चुनावी रण एक महीने से ज्यादा समय तक चलेगा.
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निर्वाचन आयोग ने लोकसभा और चार प्रदेशों (आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम) के विधानसभा चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है. इसके तहत सात चरणों में 11 अप्रैल से 19 मई तक होने वाली वोटिंग के बाद 23 मई को मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे. बता दें कि 2014 में 16वीं लोकसभा का चुनाव नौ चरणों में कराया गया था.
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