नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली संविधान की धारा 370 हटाए जाने के बाद लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा. न्यायमूर्ति एनवी रमना के नेतृत्व वाली पीठ सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगी. दरअसल, गत वर्ष नवंबर में शीर्ष अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया था.

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद और कश्मीर टाइम्स की संपादक अनुराधा भसीन समेत कई लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर लगाई गई पाबंदियों को चुनौती दी थी. सुनवाई के दौरान गुलाम नबी आजाद की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने नियंत्रण का विरोध करते हुए कहा था कि वह ये समझते हैं कि वहां राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, किन्तु 70 लाख लोगों को इस तरह बंद करके नहीं रखा जा सकता. 

अदालत ने कहा कि यह जीवन के अधिकार का उल्लंघन है. राष्ट्रीय सुरक्षा और जीवन के अधिकार के बीच संतुलन होना चाहिए. कश्मीर टाइम्स की संपादक अनुराधा भसीन की तरफ से पेश वकील वृन्दा ग्रोवर ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर में लगी पाबंदियां असंवैधानिक हैं. ऐसे मामलों में संतुलन का ध्यान रखा जाना चाहिए.

पेट्रोल-डीजल के दामों में फिर हुआ इजाफा, जानिए क्या है आज के रेट

दूसरों से होड़ करने में मंजिल से पीछे हो जाते हैं आप: स्वामी विवेकानंद

हवाई यात्रा करने के लिए जबरदस्त ऑफर, महज 995 रुपए में टिकट दे रही विस्तार एयरलाइन