लखनऊ: कुछ समय पहले ही अयोध्या भूमि विवाद मामले में 9 नवंबर 2019 को दिए फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट बृहस्पतिवार को विचार करेगा. चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ दोपहर करीब 1:40 बजे 18 पुनर्विचार याचिकाओं पर इन-चैंबर सुनवाई करेगी. पीठ में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एसए नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल हैं. जस्टिस खन्ना को छोड़कर बाकी सदस्य मामले में फैसला देने वाली संविधान पीठ का हिस्सा थे. जस्टिस खन्ना को 17 नवंबर 2019 को सेवानिवृत्त हुए सीजेआई रंजन गोगोई की जगह शामिल किया गया है.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बाटर का पता चला है कि 18 पुनर्विचार याचिकाओं में नौ उन पक्षों ने दायर की है, जो पहले पक्षकार थे. बाकी नौ तीसरे पक्ष ने दायर की हैं. पीठ विचार करेगी कि याचिकाओं पर ओपन कोर्ट में सुना जाए या नहीं. पूर्व सीजेआई गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से 2.77 एकड़ विवादित भूमि रामलला को देने का फैसला सुनाया था. साथ ही केंद्र को सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन देने का निर्देश दिया था.

निर्मोही अखाड़े ने भी पुनर्विचार याचिका दायर की: जानकारी के लिए हम आपको ब्निबता दें कि र्मोही अखाड़े ने भी अयोध्या मामले में बीते बुधवार यानी 11 दिसंबर 2019 को पुनर्विचार याचिका दायर की है. अखाड़े की ओर से पंच राजाराम चंद्र आचार्य ने याचिका दायर की है. इसमें कहा गया है कि कोर्ट ने केंद्र सरकार को राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया था और अखाड़े को प्रतिनिधित्व देने की बात कही थी. इस फैसले के एक महीने बीत जाने के बावजूद ट्रस्ट में उसकी भूमिका तय नहीं हुई है.

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