नई दिल्ली: राजीव गांधी हत्याकांड दोषी एजी पेरारीवलन (AG Perarivalan) की दया याचिका तमिलनाडु के गवर्नर के पास दो वर्ष से अधिक समय से लंबित पड़ी है. अब इसी को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने मंगलवार को गवर्नर पर नाराजगी जताई है. जस्टिस एल नागेश्वर राव के नेतृत्व वाली पीठ ने तमिलनाडु सरकार से कहा है कि वे राज्य के गवर्नर से सिफारिश करें कि पहले की गई सिफारिश पर राज्यपाल अपना फैसला तुरंत लें.

शीर्ष अदालत ने कहा कि ‘हम क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं. किन्तु हम इस बात से खुश नहीं हैं कि यह सिफारिश 2 वर्ष से गवर्नर के पास लंबित है. हमें बताएं कि कानून और मामले क्या हैं’. शीर्ष अदालत ने सरकार को कहा कि ‘शत्रुघ्न चौहान फैसले को देखें, कुछ शोध करें और हमें बताएं.’ कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से पूछा कि गवर्नर को इतना समय क्यों लग रहा है? क्या आप उन्हें नहीं बता सकते?’

तमिलनाडु के एडिशनल एडवोकेट बालाजी श्रीनिवासन ने अदालत को बताया कि, ‘गवर्नर उस मल्टी डिसिप्लिनरी मॉनिटरिंग एजेंसी की रिपोर्ट प्राप्त किए बगैर कोई फैसला नहीं ले सकते हैं, जो इस मामले के पीछे ‘बड़ी साजिश’ के रूप में दिख रही है’. श्रीनिवासन ने आगे कहा कि, ‘यह एक बड़ी साजिश का मामला है, CBI को इस बड़ी साजिश पर रिपोर्ट गवर्नर को सौंपनी है. जब तक रिपोर्ट नहीं सौंपी जाएगी तब तक फैसला आना कठिन है’.

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