नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार (14 मार्च, 2022) को केरल की पिनराई विजयन सरकार को जमकर लताड़ा। न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने बताया है कि इस तरह राज्य सरकार, 2 वर्ष की सेवा वाले मंत्रियों द्वारा नियुक्त निजी कर्मचारियों के लिए आजीवन पेंशन का भुगतान कर रही है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सर्वोच्च न्यायालय, केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRCTC) द्वारा थोक खरीदारों से राज्य के स्वामित्व वाली तेल विपणन कंपनियों द्वारा डीजल के लिए लगाए गए मूल्य को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से मना करते हुए यह टिप्पणी की। केरल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील वी गिरि से कोर्ट ने कहा कि, 'आज हमने इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा है। आप एकमात्र राज्य हैं, जहाँ लोगों को 2 वर्षों के लिए नौकरी पर रखा जाता है और उन्हें आजीवन पेंशन दी जाती है। राज्य के पास बहुत पैसा है, यह अधिकारियों को बताएँ।'

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, KSRCTC की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील वी गिरि ने जवाब दिया कि वह सुप्रीम कोर्ट की चिंताओं से सरकार को अवगत कराएँगे। वहीं जस्टिस नज़ीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी सहित दो न्यायाधीशों की बेंच ने याचिकाकर्ता को फ्यूल की कीमत के मुद्दे पर केरल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा।

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