नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने अवमानना से जुड़े एक मामले में भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को 4 माह जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने माल्या पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न चुकाने पर 2 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यही नहीं अदालत ने विजय माल्या से विदेश में ट्रांसफर किए गए 40 मिलियन डॉलर 4 सप्ताह में चुकाने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत में न्यायमूर्ति यू यू ललित, न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया वाली 3 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है।

दरअसल, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने विजय माल्या के खिलाफ अदालत के आदेश के बाद भी बकाया न चुकाने को लेकर अर्जी दी थी। न्यायालय ने 10 मार्च को माल्या की सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने 5 वर्ष पूर्व 9 मई 2017 को विजय माल्या को अदालत के आदेश की अवमानना का दोषी मानते हुए उसके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी। दरअसल, विजय माल्या ने अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी उन बैंकों और संबंधित प्राधिकरणों को नहीं दी थी, जिनसे उसने करोड़ों अरबों का कर्ज लिया था।  इस मामले में बैंकों और प्राधिकरणों का पक्ष सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 10 जुलाई 2017 को आदेश दिया कि विजय माल्या शीर्ष अदालत में पक्ष रखने के लिए पेश हो। अदालत ने कहा था कि माल्या ब्रिटेन में एक आजाद इंसान की तरह रह रहा है, मगर वो वहां क्या कर रहा है, इस संबंध में अभी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ रही है।

सुनवाई के दौरान अदालत की तरफ से नियुक्त न्यायमित्र सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता ने कोर्ट को बताया था कि माल्या को दो मामलों में अदालत दोषी ठहरा चुकी है। पहला संपत्ति का खुलासा नहीं करना और दूसरा कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करना। सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को अदालती आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को अघोषित निजी संपदा में से 4 करोड़ डॉलर की रकम ट्रांसफर करने का दोषी करार दिया था। उस वक़्त सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय कहा था कि माल्या की गैर मौजूदगी में ही सजा के मुद्दे को आगे बढ़ाया जाएगा।

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