भोपाल : व्यावसायिक परीक्षा मंडल के मसले पर सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यप्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के अंदर जवाब मांगा गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को पद से हटाने की याचिका पर सुनवाई की है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में व्यावसायिक परीक्षा मंडल के मसले का हवाला देकर राज्यपाल को पद से हटाने के लिए जनहित याचिका दायर कर दी गई। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और राज्यपाल को नोटिस भेजा है।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस मसले पर तीनों ही पक्षों से जवाब मांगा है। यह भी कहा गया है कि राज्यपाल पर वन रक्षक भर्ती घोटाले में 5 उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करने का आरोप भी लगाया  गया है। सवाल किया गया है कि अपने उपर लगाए गए आरोपों के बीच आखिर राज्यपाल रामनरेश यादव पद पर कैसे बने रह सकते हैं।

एसआईटी वन रक्षक भर्ती घोटाले में राज्यपाल के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई। जिसे राज्यपाल ने चुनौती दी। हाईकोर्ट ने राज्यपाल के विरूद्ध एफआईआर को रद्द कर दिया। फरवरी माह में राज्यपाल रामनरेश यादव के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई।