सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि आयातित कोयले की बढ़ी हुई लागत को लेकर राजस्थान सरकार की बिजली वितरण कंपनियों के साथ क्षतिपूर्ति शुल्क विवाद में अडाणी पावर लिमिटेड को कोई अतिरिक्त राहत नहीं दी जाएगी।

अदालत ने मंगलवार को कहा कि तीनों बिजली वितरण कंपनियों ने पहले ही अडानी पावर को 31 अगस्त, 2020 और इस साल 25 फरवरी के आदेशों के अनुसार 59.9 अरब रुपये का भुगतान किया था, जिसने पैसे जारी करने का निर्देश दिया था। हालांकि, अडानी पावर का दावा है कि उस पर देर से भुगतान अधिभार में 13 अरब रुपये का और बकाया है, जिसे अदालत ने संकेत दिया कि वह अन्य प्रासंगिक मंचों पर आगे बढ़ सकती है।

इस बीच, बिजली वितरण कंपनियों ने मंगलवार को दावा किया कि पिछले साल नवंबर से कोई जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि तब से घरेलू कोयला सुलभ है और आयात की कोई मांग नहीं हुई है। शीर्ष अदालत के अनुसार, यह समस्या वर्तमान मामले के दायरे से बाहर है।

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