सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश भर के विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों की अंतिम परीक्षाओं को स्थगित करने का व्यापक आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और एमआर शाह की एक बेंच पीजी मेडिकल छात्रों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने कहा था कि कोरोना कर्तव्यों के बीच परीक्षा की तैयारी जटिल थी। उन्होंने अपनी परीक्षा के लिए अध्ययन के लिए और समय मांगा। 

लेकिन अदालत ने कहा कि संभवत: उन परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए एक सामान्य आदेश पारित करने के लिए नहीं कहा जा सकता है जिनकी तारीखों की घोषणा अभी तक नहीं की गई थी। पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग कोरोना की स्थिति और महामारी के दौरान चौबीसों घंटे काम करने वाले डॉक्टरों को ध्यान में रखेगा। अदालत ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालयों को मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अदालत ने पूछा, "जब सैकड़ों विश्वविद्यालय शामिल हैं तो हम एक सामान्य आदेश कैसे पारित करते हैं?" 

छात्रों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा कि उनके मुवक्किलों को उनकी कोविड ड्यूटी और परीक्षा के लिए पढ़ाई के लिए समय निकालने के बीच चुनने के लिए कहा जाएगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह कुछ ऐसा था जिसे डॉक्टरों को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए इस कठिन समय में करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अदालत को डॉक्टरों की ओर से हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें परीक्षा की तैयारी के लिए "उचित समय" दिया जाएगा। पीठ ने कहा कि अदालत ने हालांकि जहां भी संभव हो छात्रों की ओर से हस्तक्षेप किया।

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