प्रवासी मजदूरों के लिए योगी सरकार ने किए सराहनीय कार्य, सुप्रीम कोर्ट ने भी की तारीफ
प्रवासी मजदूरों के लिए योगी सरकार ने किए सराहनीय कार्य, सुप्रीम कोर्ट ने भी की तारीफ
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण बड़ी तादाद में दूसरे राज्यों से घर वापस आने वाले श्रमिकों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई व्यवस्था की प्रशंसा की है। प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं के संबंध में शीर्ष अदालत ने दो याचिकाओं को निस्तारित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की प्रशंसा की है।

उल्लेखनीय है कि कोरोना के प्रथम चरण में हुए लॉक डाउन के दौरान बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश के श्रमिक वापस अपने घर आए थे। राज्य की योगी सरकार ने इन सबको एक हजार रुपये का भरण पोषण भत्ता देने के साथ ही इनमे राशन किट भी वितरित किया था। जिला मुख्यालय पर इनकी स्किल मैपिंग कराई और उनकी दक्षता के मुताबिक, स्थानीय स्तर पर उनको रोजगार देने की भी भरसक कोशिश की।

राज्य सरकार की इन कोशिशों का जिक्र करते हुए शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में इस बाबत पंजीकरण से लेकर स्किल मैपिंग तक के कार्यों को खुद में बड़ा काम माना है। सरकार अपने इन कामों के बारे में शीर्ष अदालत में शपथपत्र भी दे चुकी है। इतना ही नहीं पारदर्शिता के लिए http://www.rahat.up.nic.in नाम से एक पोर्टल भी बनाया था। इसमें वापस आए मजदूरों और उनके हित में सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों की अद्यतन जानकारी थी।

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