नई दिल्ली: किसी भी कंप्यूटर प्रणाली पर निगरानी रखने और कूट भाषा का अध्ययन करने के लिए 10 केन्द्रीय एजेन्सियों को अधिकार देने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने के लिए शीर्ष अदालत में जनहित याचिका दायर हुई है. ये जनहित याचिका वरिष्‍ठ अधिवक्ता अमित साहनी ने दाखिल की है. याचिका में सरकार की 20 दिसंबर को जारी की गई अधिसूचना को चुनौती देते हुए अदालत से निरस्त करने का आग्रह किया गया है.

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याचिकाकर्ता साहनी ने अपनी याचिका में दावा किया है कि ये अधिसूचना 'असंवैधानिक' है और 'जासूसी की खुली छूट' कानून की दृष्टि से सरासर गलत है. गृह मंत्रालय के अफसरों ने बताया कि सरकार की अधिसूचना के मुताबिक, 10 केन्द्रीय जांच एजेन्सियों को सूचना प्रौद्योगिकी कानून के अंतर्गत कंप्यूटर इंटरसेप्ट करने और उसकी सामग्री का अध्ययन करने का अधिकार दिया गया है. 

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इस अधिसूचना में गुप्तचर ब्यूरो, मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (आयकर विभाग के लिये), राजस्व गुप्तचर निदेशालय, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजेन्सी, रॉ, सिग्नल गुप्तचर निदेशालय (जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और असम के क्षेत्रों के लिये) और दिल्ली के पुलिस आयुक्त को कंप्यूटर की जासूसी करने के अधिकार दिए गए हैं. साहनी ने वकील प्रीति सिंह के जरिए दायर याचिका में दावा किया है कि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है और निरस्त करने योग्य है.

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