नई दिल्ली : केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बजट को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई नहीं करेगा। कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि याचिका आने पर व्यवस्था जरूर दी जायेगी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि याचिका पर तत्काल सुनवाई कर फैसला दे दिया जाये।

गौरतलब है कि याचिका दाखिल कर यह कहा गया है कि सरकार को पांच राज्यों में होने वाले चुनाव के पहले बजट पेश करने से रोका जाये। याचिका वकील एमएल शर्मा ने दाखिल की है।

बता दें कि हाल ही में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है, लेकिन विपक्षी दलों ने भी यह मांग की है कि बजट चुनाव के बाद ही पेश किया जायें। मालूम हो कि मोदी सरकार द्वारा 1 फरवरी को बजट पेश किया जायेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खेहर ने कहा है कि इस मामले में जल्दी नहीं है।

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