'वोटर्स को फ्री का लालच देने वाले सियासी दलों के पंजीकरण रद्द हों..', केंद्र और EC को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
'वोटर्स को फ्री का लालच देने वाले सियासी दलों के पंजीकरण रद्द हों..', केंद्र और EC को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार (25 जनवरी, 2022) को सियासी दलों द्वारा वोटर्स को रिझाने के लिए सरकारी कोष का गलत इस्तेमाल करने पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल करते हुए उन सियासी दलों का पंजीकरण निरस्त करने और उनके चुनाव चिन्ह जब्त करने की माँग की गई है, जो वोटर्स को मुफ्त में सुविधाएँ देने के वादे कर रहे हैं।

बता दें कि अगले महीने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। ऐसे में कई सियासी दल सरकारी कोष से अतार्किक मुफ्त ‘उपहारों’ का वोटर्स को लालच दे रहे हैं। इस दलों में अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता वाली आम आदमी पार्टी (AAP) और समाजवादी पार्टी (सपा) शीर्ष पर हैं। AAP ने गोवा और पंजाब के मतदाताओं को बिजली व अन्य सुविधाएँ फ्री देने का वादा किया है। वहीं, किसानों की कर्जमाफी को भी AAP चुनावों में बड़ा मुद्दा बना रही हैं।

गोवा में AAP अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने कई चुनावी ऐलान किए थे।  केजरीवाल ने कहा था कि यदि उनकी बनी, तो यहाँ की सभी महिलाओं के लिए गृह आधार योजना के तहत 1500 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए हर महीने कर देंगे।  18 वर्ष से अधिक उम्र की प्रत्येक महिला को 1000 रुपए हर महीने प्रदान किए जाएँगे। इसके अलावा आप अध्यक्ष ने कहा था कि गोवा में हमारी सरकार बनी तो दिल्ली की तरह यहाँ की जनता को भी बिजली मुफ्त में देंगे। युवाओं को रोजगार देंगे और जब तक उन्हें रोजगार नहीं मिलता, तब तक बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। 

वहीं, अरविंद केजरीवाल के नक्शेकदम पर चलते हुए समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव से पहले बड़ा ऐलान करते हुए घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था। इसके अलावा कहा था कि किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त दी जाएगी।

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