नई दिल्ली: शीर्ष अदालत ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से शुक्रवार को कहा कि वह कुछ इलाकों में 4जी इंटरनेट सेवा शुरू करने को लेकर संभावनाएं तलाशे. जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने हाई स्पीड इंटरनेट सेवा शुरू करने पर निर्देश लेने के लिए वक़्त मांगते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में नए उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई है.

LG पद से गिरीश चंद्र मुर्मू के इस्तीफा देने के बाद मनोज सिन्हा को नया LG बनाया गया है. केंद्र ने गत वर्ष अगस्त में जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा निरस्त करने और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का ऐलान किया था. तभी से जम्मू-कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा बंद है. अदालत ने प्रशासन से कहा कि LG बदलने से कुछ बदला नहीं है, क्योंकि इस मामले को देखने के लिए विशेष समिति बनी हुई है. जस्टिस एन वी रमन, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस बी आर गवई की पीठ ने गैर सरकारी संगठन (NGO) फाउण्डेशन फॉर मीडिया प्रफेशनल की अवमानना याचिका संक्षिप्त सुनवाई के बाद 11 अगस्त के लिए सूचीबद्ध की है.

इस संगठन ने अदालत के 11 मई के आदेश के अनुपालन की कथित रूप से ‘‘जानबूझकर अवहेलना’’ करने के लिए केंद्रीय गृह सचिव और जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई आरंभ किए जाने की अपील की है. जम्मू-कश्मीर प्रशासन की तरफ से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि उन्हें निर्देश लेने की जरुरत है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश के LG बदल गए हैं और कल ही नए LG ने प्रभार संभाला है.

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