लखनऊ : शिक्षामित्रों के मामले में राज्य सरकार का सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा नज़र नही आता है। राज्य सरकार के पास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर करने के लिए 90 दिन का समय है। सरकार ने इसे अंतिम विकल्प मन रखा है। राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय कमेटी का का गठन किया जो की इस मामले को निपटाने में सरकार की सहायता करेगी। इसमें प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा के अतिरिक्त, न्याय व वित्त विभाग के प्रमुख सचिव समेत बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक और बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सदस्य बनाए गए हैं।

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री योगेश प्रताप सिंह के अनुसार, सरकार शिक्षामित्रों के पालन पोषण मामले में एकदम स्पष्ट राय रखती हुई नज़र आती है। शिक्षामित्रों की नौकरी को बचाना सरकार की प्राथमिकता पर है। इस कारण, केन्द्र सरकार से इस संबंध में चर्चा करके आवश्यकतानुसार संशोधन किए जाएंगे ताकि शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाया जा सके। महाराष्ट्र से भी इस मामले में मदद ली जा रही है।

हालाँकि शिक्षामित्रों के प्रशिक्षण पर हाईकोर्ट ने कोई खास माशा जाहिर नही की है। लिहाजा, इसे ही आधार बनाते हुए शिक्षामित्रों को दोबारा नियुक्ति दिए जाने की योजना है। वहीं, भाषा के लिए अलग से अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की तर्ज पर संविदा शिक्षकों के लिए टीईटी का आयोजन किया जा सकता है।