नई दिल्लीः बिहार में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ा रहे शिक्षकों का अक्सर शिक्षकों से टकराव होता रहता है। कभी वेतन के नाम पर तो कभी सुविधा के नाम पर। ऐसे ही एक वाकया सामने आया है जिसमें शीर्ष अदालत ने सरकारी शिक्षक के हित में बड़ा फैसला सुनाया है। बिहार के सलेमपुर स्थित भरत मिश्रा संस्कृत कॉलेज में शिक्षक गोपाल कृष्ण गोखले को नियुक्ति से लेकर रिटायरमेंट तक सैलरी नहीं मिला थी। अब न्यायमूर्ति अरुण मिश्र और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने सरकार को पूरा वेतन देने का आदेश दिया है।

गोखले 1980 में विद्यलय में नियुक्त हुए और 2013 में सेवानिवृत्त हो गए। 72 साल के गोखले के वकीलों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कॉलेज प्रबंधन उनके बकाए भुगतान को लेकर सहयोग नहीं कर रहा है। उनके एक अन्य वकील ने बताया कि एक अन्य प्रवक्ता से कानूनी लड़ाई के चलते गोखले के बकाए का भुगतान नहीं हो सका है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध इस कॉलेज में 31 जुलाई, 1980 को गोखले के साथ ही प्रेम कुमारी की नियुक्ति भी प्रवक्ता पद पर हुई थी। विज्ञापन एक पद इतिहास के प्रवक्ता के लिए निकला था। प्रेम कुमारी की नियुक्ति इतिहास के प्रवक्ता के पद पर हुई थी।

उसी दिन कॉलेज की प्रबंधन समिति ने गोखले की नियुक्ति भी कर दी थी।प्रेम कुमारी का कहना था कि गोखले अर्थशास्त्र के प्रवक्ता थे, जिसका विज्ञापन ही नहीं निकला था। उनका यह भी कहना था कि विश्वविद्यालय से गोखले की नियुक्ति को कभी मंजूरी ही नहीं मिली। जबकि, गोखले ने प्रेम कुमारी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए कहा था कि नियुक्ति के समय वह पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं थी। विवि के रजिस्ट्रार ने गोखले की नियुक्ति को रद कर उसे अस्थायी कर दिया था। उन्होंने इसे कोर्ट में चुनौती दी। अदालत के आदेश पर जांच हुई, जिसके बाद विवि के कुलपति ने प्रेम कुमारी की नियुक्ति को 2013 में रद कर उनसे वेतन की वसूली का आदेश दिया था। हालंकि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद उनको राहत मिली है।

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