देहरादून: सर्वोच्च न्यायालय से स्वयंभू प्रवचनकर्ता आसाराम को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मंगलवार को उस जमानत अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उसने उत्तराखंड के एक आयुर्वेद केंद्र में चिकित्सा इलाज के लिए सजा को अस्थायी तौर पर निलंबित करने व आयुर्वेदिक उपचार के लिए 2 माह की अंतरिम जमानत मांगी थी। जोधपुर की एक कोर्ट ने 25 अप्रैल, 2018 को आसाराम को 2013 में अपने आश्रम में एक बालिका के साथ दुष्कर्म करने का अपराधी पाने के पश्चात् उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

वही इससे पूर्व आसाराम की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए एक दुष्कर्म पीड़ित बालिका के पिता ने अपने परिवार के सदस्यों की जान पर संकट होने का अनुमान व्यक्त करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था। आसाराम की लंबित याचिका में हस्तक्षेप की अपील की गई थी। दुष्कर्म पीड़िता के पिता ने अपने आवेदन में बताया था, ‘आसाराम बहुत प्रभावशाली है तथा राजनीतिक संपर्क रखने वाला है। 

वही देशभर में याचिकाकर्ता के पास लाखों अंधभक्तों की भीड़ है तथा सुपारी लेकर चश्मदीदों का क़त्ल करने वाले तथा उन पर हमला करने वाले कार्तिक हलदर नामक व्यक्ति ने पुलिस के सामने स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता ने क़त्ल के लिए उसे आदेश दिया था।’ उन्होंने बताया था कि अभी तक 10 चश्मदीदों पर हमले हुए हैं तथा इस बात की पूरी आशंका है कि आसाराम को यदि जमानत दी जाती है तो वह दुष्कर्म पीड़िता बच्ची, उसके परिवार तथा सूरत में लंबित केस के चश्मदीदों का क़त्ल कर बदला ले।

सेंसेक्स में 663 अंक की बढ़त, जानिए क्या है निफ़्टी का हाल

दिल्ली रेलवे स्टेशन से बरामद हुए 11 जिन्दा कारतूस, पुलिस महकमे के हाथ-पाँव फूले

दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जामताड़ा से पकड़े 14 साइबर अपराधी