मुंबई: महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पर चुनावी हलफनामे में जानकारी छुपाने का इल्जाम लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि फडणवीस ने 2014 विधानसभा में अपने ऊपर विचाराधीन 2 आपराधिक मुकदमों की जानकारी छिपाई. इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट याचिका खारिज कर चुका है.

दरअसल, शीर्ष अदालत सतीश उके द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया है कि फणडवीस ने अपने खिलाफ विचाराधीन आपराधिक मामलों का कथित खुलासा नहीं किया है. बगैर इसकी घोषणा के फडणवीस के महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव का ऐलान किया गया है. उके ने याचिका में आरोप लगाया है कि सीएम फडणवीस ने 2014 विधानसभा चुनावों के दौरान निर्वाचन आयोग में दाखिल किए गए हलफनामे में उनके खिलाफ दर्ज दो आपराधिक मामलों को नहीं दर्शाया था.

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सतीश उकी की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा के लिए फडणवीस के चुनाव को ख़ारिज करने की मांग की गई थी. उके ने इल्जाम लगाया था कि 2009 और 2014 में नागपुर के दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरते वक़्त फडणवीस ने उनके खिलाफ लंबित दो आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं दी गई थी. यह पीपुल्स एक्ट, 1951 के 125-ए का स्पष्ट  रूप से उल्लंघन है.याचिकाकर्ता के अनुसार,1996 और 1998 में फडणवीस के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों में दो मुक़दमे दर्ज किए गए थे.

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