नईदिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कमर्शियल सेरोगेसी पर सुनवाई किए जाने से पूर्व नाराजगी जाहिर की गई। दरअसल न्यायालय ने कहा कि सुनवाई से पहले सरकार द्वारा केस को लेकर दी जाने वाली दलील एक समाचार पत्र में लीक हो गई। जिसमें यह कहा गया कि साॅलिसीटर जनरल द्वारा इस मसले पर माफी मांगी गई। न्यायालय ने यह भी कहा कि साॅलिसिटर जनरल के गिल्टी माईंड के कारण ऐसा हुआ है। दरअसल इस मसले पर सरकार की मंशा है कि विदेशियों को भारत में सरोगेसी की अनुमति न मिले। 

सरकार द्वारा सेरोगेसी को लेकर दलील दी गई कि न्यायालय में यह कहा गया कि गिल्टी माईंड के कारण इस केस पर असर पड़ा है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि सरकार इस मसले पर हलफनामा दायर करे। जिसके बाद 24 नवंबर को सुनवाई की जाएगी। इस दौरान यह बात भी सामने आई है कि कमर्शियल सेरोगेसी के कारण सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई जारी है। 

हालांकि सरकार का मत इस संबंध में कुछ अलग है। सरकार न्यायालय में यह पक्ष रखना चाहती थी कि एनआरआई, पीआईओ व विदेशियों के लिए भारत में सेरोगेसी के माध्यम से माता - पिता बनाए जाने पर रोक लगाई जाए। इस मसले पर राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिश को ध्यान में रखने और स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट को ध्यान में रखने की बात भी कही गई।

यह भी कहा गया कि राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा तलाकशुदा व विधवा समेत एकल जीवन जीने वाली महिलाओं को सरोगेट मदर बनाए जाने पर सरकार सहमति देना चाहती है लेकिन यह भी कहा गया कि इसके लिए विधिवत गठन की बात पर विचार किया जाए।