मई में घोषित परिणाम के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में 69,000 सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की अनुमति दी
न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली अदालत ने "उत्तर प्रदेश प्रथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन" द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया, जिसमें राज्यों में सहायक बुनियादी शिक्षकों के चयन के लिए कट ऑफ अंक को बरकरार रखने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य में सहायक मूल शिक्षकों के रूप में चयन के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए शिक्षा मित्र को एक और मौका देने के लिए यह खुला रहेगा।
एसोसिएशन ने यूपी सरकार के 7 जनवरी, 2019 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसके द्वारा सामान्य और आरक्षित श्रेणियों के लिए सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के लिए उत्तीर्ण अंक क्रमशः 65 और 60 निर्धारित किए गए थे।
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