नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। जिसमें प्रत्यर्पण को लेकर सवाल किए गए हैं। हालांकि न्यायालय ने विजय माल्या को लेकर किसी तरह की टिप्पणी नहीं की है। मगर संकेतात्मक तौर पर कहा गया है कि प्रत्यर्पण के मामलों में गंभीरता होना चाहिए। न्यायालय ने कहा है कि केंद्र सरकार ने प्रत्यर्पण के इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में टिप्पणी की कि आखिर ऐसा किस तरह से हो सकता है। न्यायालय ने केंद्र सरकार के अधिकारियों से सवाल किए कि, कहीं यह तो नहीं कि सरकार न्यायालय के आदेश को गंभीरता से नहीं ले रही है।न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार के अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे हैं।

विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने 15 दिसंबर तक जवाब मांगा। इस मामले में विदेश सचिव को न्यायालय में हाजिर करने को लेकर जानकारी मांगी गई है। न्यायालय ने अधिकारियों को इस मामले में निष्क्रिय रहने पर सवाल किए और कहा कि प्रत्यर्पण को लेकर सरकार को गंभीर रहना चाहिए।

विपक्ष द्वारा कई बार सरकार पर उद्योगपति विजय माल्या को लेकर आरोप लगाए गए हैं। विपक्ष द्वारा आरोप लगाए जाते रहे हैं कि विजय माल्या बैंक के करीब 9 हजार करोड़ रूपए लेकर विदेश भाग निकले और सरकार उन्हें भारत वापस नहीं ला सकी है। हालांकि इस मामले में माल्या पर लंदन में प्रकरण चल रहा है। 

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