स्वच्छ भारत अभियान को लेकर मुहीम काफी तेज होती हुई नजर आ रही है और अब यह भी सामने आया है कि इस अभियान के तहत ही पेट्रोल, डीजल और साथ ही दूरसंचार सेवाओं पर भी सरकार के द्वारा उपकर लगाया जा सकता है. इस मामले में यह बता दे कि नीति आयोग के अंतर्गत गठित मुख्यमंत्रियों की एक समिति ने यह कर लगाने की सिफारिश की है. इस मामले में नीति आयोग के उपसमूह के संयोजक चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि सरकार यदि अपने स्वच्छ भारत अभियान को अंजाम तक लेकर जाना चाहती है तो उसे बहुत ही बड़ी धनराशि की जरुरत है और इस जरुरत को पूरा करने के लिए इन सब करों की आवश्यकता है.
इस सन्दर्भ में संसाधन को जुटाने के उद्देश्य से पेट्रोल-डीजल, लौह अयस्क ओ रसाथ ही दुसंचार सेवाओं पर भी कर लगाये जाने की सिफारिश की गई है. इस मामले में आगे चंद्रबाबू नायडू ने यह भी कहा है कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए समूह की ओर से केंद्र और राज्यों के बीच 75-25 के अनुपात में खर्च का वहन करने की सिफारिश है, जबकि पहाड़ी और पिछड़े राज्यों पर केवल 10 प्रतिशत ही बोझ डाला जाये.
