प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया योजन के तहत जल्द ही प्रदेश के चार हजार से अधिक सरकारी हाई और हायर सेकंडरी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास में बच्चे पढाई कर पाएंगे. स्कूली शिक्षा में बच्चों की पढ़ाई को आसान और अत्याधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट क्लास की योजना बनाई जा रही है. 

दअरसल स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री केदार कश्यप और स्कूल शिक्षा सचिव सहित अन्य अधिकारी सेंटर फॉर क्रिएशन एजुकेशन के अध्ययन के लिए इस साल जनवरी  में जापान गए थे.  अध्ययन में  बेहतर शिक्षा नीति में  ई-क्लास रूम को सहायक पाया गया. प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास बनाने के लिए केंद्र सरकार भी आर्थिक मदद देगी. प्रदेश के चार हजार से अधिक हाई और हायर सेकंडरी स्कूलों में एक साथ स्मार्ट क्लास बनाये जाना है. ऐसे में प्रदेश के 3 हजार 17 स्कूलों के लिए केंद्र सरकार ने 62 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी है. 

इसी सत्र से विद्यालयों में स्मार्ट क्लास रुम में 15 लाख बच्चों की पढ़ाई होगी. इसके लिए ब्लैक बोर्ड के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगाए जाएंगे. इसके लिए प्रोजेक्टर, डिजिटल स्क्रीन के जरिए बच्चों को पढ़ाया जाएगा. डिजिटल तरीके से पढाई होने शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ेगी. 

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