चेन्नई: तमिलनाडु कैबिनेट ने बीते मंगलवार को राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के हित में एक बहुत ही बेहतरीन और महत्वपूर्ण फैसला कर लिया है. जी दरअसल हाल ही में कैबिनेट ने अपने उस प्रावधान पर मुहर भी लगा दी है. उस प्रावधान के तहत राज्य के सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मेडिकल के स्नातक कोर्सो में दाखिला लेते समय 7.5 फीसद का आरक्षण देने के बारे में कहा गया है.

यह बहुत ही बड़ी खबर है जो हाल ही में सामने आई है. जी दरअसल मिली जानकारी के अनुसार इस कोटे का प्रावधान मौजूदा आरक्षण के अंतर्गत ही किया गया है. इस बारे में इस मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि 'कोटा के भीतर कोटा' की यह व्यवस्था निजी कॉलेजों की सरकारी सीटों पर भी लागू होगी. यह प्रावधान राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (नीट) के सफल अभ्यर्थियों पर लागू होगा.' आपको हम यह भी याद दिला दें कि इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले विद्यार्थियों के लिए नीट से राहत देने के बारे में भी मांग की थी.

वहीँ उस समय इस मांग को जानने के बाद द्रमुक समेत अन्य विपक्षी दलों ने इसकी आलोचना करने में कोई कसर खाली नहीं छोड़ी थी. इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि सचिवालय में मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 6 कंपनियों के प्रस्तावों को उसी समय अनुमोदन प्रदान करने के बारे में फैसला ले लिया गया है. बताया जा रहा है इन कंपनियों ने तमिलनाडु में करीब 5,000 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव जारी किया गया है.

तमिलनाडु में आए 4,328 कोरोना के नए मामले लेकिन यह है रहत की खबर

ओबीसी आरक्षण की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करे मद्रास हाईकोर्ट: सुप्रीम कोर्ट

तमिलनाडु का एक रेस्तरां अनोखे तरीके से कर रहा है लोगो को जागरूक