नई दिल्ली : सिविल सर्विसेज के ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें वर्ष 2011 में सीसैट आने से परीक्षा से वंचित होना पड़ा उनके लिए खुशी की बात है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों को दुबारा से एक और अवसर प्रदान किया जाएगा। जिसमें वे प्राथमिक परीक्षा के सीसैट में बदलाव की प्रत्याशियों की मांग के बाद उठने वाले विवाद को देखते हुए सरकार एक और अवसर देने का निर्णय ले रहे हैं। विद्यार्थियों की शिकायत थी कि सीसैट में हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के हितों की अनदेखी की जा रही है। वर्ष 2011 में विद्यार्थी आवेदन करने के बाद सीसैट के डर से यूपीएससी में सम्मिलित नहीं हुए।

उनका कहना था कि वर्ष 2011 की प्राथमिक परीक्षा में शामिल हुए प्रत्याशियों के समान ही उन्हें माना जाएगा। जिसके चलते उन्हें एक और अवसर दिया जा सकता है। यह परीक्षा इस बार 23 अगस्त को आयोजित की जा रही है। न्यायमूर्ति एके भारद्वाज की अध्यक्षता में गठित पीठ द्वारा कहा गया कि प्रत्याशियों को बिना किसी पक्षपात के प्रार्थनापत्रों के आधार पर परीक्षा में शामिल होने का अधिकार दिया जा सकता है।

यही नहीं प्रत्याशियों के परिणाम सामने आने पर वे ट्रिब्यूनल के आदेश से पूर्व जारी नहीं हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 में लोकसेवा की प्राथमिक परीक्षा के लिए करीब 472290 प्रत्याशियों ने आवेदन दिया। जिसमें करीब 243003 प्रत्याशी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं।