नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पुलिस फोर्स में कार्यरत मुस्लिम के बारे में सूचना न जारी करने का निर्णय लिया है। कहा जा रहा है कि पिछले 16 सालों में यह पहली बार है। 2014 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्युरो (NCRB) ने क्राइम इन इंडिया के नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें पुलिस बलों की संख्या, उनका ढांचा, खर्च इत्यादि का अलग से हिसाब दिया था।

इस रिपोर्ट में अनुसूचित जाति व जनजाति और मुस्लिम की संख्या का भी हर बार उल्लेख होता आया है। NCRB की 2013 की रिपोर्ट में भारत में कुल पुलिस बलों की संख्या 17.31 लाख है, जिसमें से 1.08 लाख कर्मी मुस्लिम है। यह आंकड़ा कुल प्रतिशत का 6.27 प्रतिशत है। इन आंकड़ो पर जरा ध्यान दे तो यह स्पष्ट होता है कि मुस्लिमों की पुलिस बल में संख्या घटी है। 2007 में जहाँ यह प्रतिशत 7.55 था तो वहीं 2012 में यह घटकर 6.55 हो गया। इसकी शुरुआत पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार ने की थी। भारत में मुस्लिम समुदाय ही ऐसा है जिसके पुलिस में प्रतिनिधित्व के आंकड़े NCRB की रिपोर्ट में अलग से दर्शाए जाते हैं। सरकार ने इस बार यह आंकड़े न दर्शाने का फैसला लिया है।

NCRB के मुख्य सांख्यिकी अधिकारी अखिलेश कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पुलिस बल का रिकॉर्ड और उसका ढांचा प्रसासनिक मुद्दा है इसलिए NCRB अब इन आंकड़ो को इकठ्ठा नही करेगी। NCRB के अलावा ब्युरो ऑफ पुलिस रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट भी इन आंकड़ो का संकलन करता था। यह काम अब वह अकेले ही करेगी। दूसरी ओर NCRB की निदेशक अर्चना रामासुंदरम का कहना है कि इन आंकड़ो को न प्रकाशित करने का निर्णय NCRB की प्रकाशन टीम का है।

बता दें कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेन्ट गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। उनका कहना है कि उनकी भी मुस्लिम कर्मिकों के आंकड़े संग्रह करने और फिर उसे सार्वजनिक करने की कोई योजना नहीं है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेन्ट के महानिदेशक नवनीत राजन वासन ने कहा कि हमें मुस्लिम कर्मिकों के आंकड़े एकत्रित करने के बारे में कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। उनकी अपनी जिम्मेदारियाँ है और वे उसे ही पूरी करेंगे। इससे पहले ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेन्ट ने कभी भी देश के पुलिस बल में मुस्लिमों की संख्या संबंधी कोई भी जानकारी नहीं दी है।