मध्य प्रदेश सरकार के पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर है. अब केंद्र के समान ही राज्य के 4.60 लाख पेंशनर्स को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा. वित्त विभाग ने पेंशनर्स के लिए एक प्रस्ताव बनाया है. इस प्रस्ताव के तहत पेंशनर्स को 1 जनवरी 2016 से मिल रही पेंशन में 10 के बजाए 14 प्रतिशत का लाभ मिलेगा. पेंशनर्स को नए प्रस्ताव के तहत केंद्र के समान पेंशन देने के लिए प्रदेश सरकार को अब पहले की गई घोषणा में परिवर्तन करना होगा.
मध्य प्रदेश सरकार की इस घोषणा से अब पेंशनर्स को मिल रही पेंशन में विसंगति भी दूर हो जाएगी. 1 जनवरी 2016 के पहले हुए सेवानिवृत हुए पेंशनर्स को 2.42 के फार्मूले के हिसाब से सिर्फ 10 फीसदी का लाभ दिया जा रहा था.1 जनवरी 2016 के बाद रिटायर हुए पेंशनर को 2.57 के फार्मूले के तहत पेंशन दी जा रही थी. मुख्यमंत्री पेंशनर्स की पंचायत में राज्य के पेंशनर्स को केंद्र के समान सातवां वेतनमान देने की घोषणा करेंगे. ये घोषणा जल्द की जा सकती है. मध्य प्रदेश सरकार को अब 14 फीसदी लाभ देने पर हर वर्ष 550 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे. 10 फीसदी लाभ देने पर सरकार को 450 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा था.
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