पटना। बिहार में जल्द ही राज्य शासन के कर्मचारियों को 7 वें वेतनमान का लाभ मिलेगा।उन्हें यह लाभ 1 अप्रैल 2017 के प्रभाव से मिलेगा। मिली जानकारी के अनुसार राज्य कैबिनेट द्वारा राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा पर सहमति प्रदान की गई। इस निर्णय के बाद बड़े पैमाने पर शासकीय कर्मचारी और पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। ग्रेच्युटी की सीमा करीब 10 लाख से बढ़कर 20 लाख रूपए कर दी गई है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ।

बैठक में दो निजी विश्वविद्यालयों पर चर्चा की गई। जिसमें केके विश्वविद्यालय जो कि नालंदा के बिहारशरीफ में खोला जाएगा। और दूसरा संदीप विश्वविद्यालय है जो कि मधुबनी जिले के सिजौल में खोला जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा के बढ़ते प्रसार पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस बैठक में 19 प्रस्तावों पर बात बनी। हालांकि बैठक को लेकर यह जानकारी सामने आई है कि इसमें वेतन वृद्धि पर बात हुई।

वित्त विभाग के प्रधान सचिव रवि मित्तल का कहना था कि राज्यकर्मियों के हाउस, मेडिकल आदि भत्ते की बढ़ोतरी को लेकर बाद में निर्णय होगा। मिली जानकारी के अनुसार राज्यकर्मियों का न्यूनतम वेतनमान 18000-56900 और अधिकतम 144200 - 218000 हो गया। हालांकि सातवें वेतनमान में हुई बढ़ोतरी से राज्य के कोष पर 5 हजार करोड़ का भार वार्षिक तौर पर होगा। इस निर्णय से लगभग 9.65 लाख कर्मचारी व पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।

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