कोलंबो: श्रीलंका के संसद अध्यक्ष ने रविवार को रानिल विक्रमसिंघे को देश के कानूनी प्रधान मंत्री के रूप में मान्यता दे दी, राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त करने के तीन दिन बाद संसद अध्यक्ष के इस फैसले ने श्रीलंका में संवैधानिक अराजकता पैदा कर दी है. इससे पहले विक्रमसिंघे ने राष्ट्रपति के आदेश पर आश्चर्य जताते हुए इसे अवैध बताया था. राष्ट्रपति ने पीएम रानिल को रविवार तक सरकारी निवास खली करने के निर्देश दिए थे, लेकिन पीएम ने इसकी जगह आपात बैठकें की और समर्थन इकठ्ठा कर लिया.

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संसद अध्यक्ष करू जयसूर्या ने कहा कि विक्रमेसिंघे के प्रधान मंत्री की सुरक्षा और विशेषाधिकार बनाए रखने का अनुरोध तब तक उचित था जब तक कि कोई अन्य उम्मीदवार संसद में बहुमत साबित नहीं कर सके. जयसूर्या ने राष्ट्रपति मैत्रिपला सिरीसेना को संबोधित एक पत्र में कहा कि रानिल का अनुरोध सही है. इससे पहले सिरीसेना ने शुक्रवार को विक्रमसिंघे को पीएम पद से बर्खास्त करने का फैसला सुनाया था.

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जयसूर्या ने राष्ट्रपति को चेतावनी दी कि लगभग तीन हफ्तों तक संसद को बंद करने से हिंद महासागर राष्ट्र को पकड़ने वाले राजनीतिक संकट में वृद्धि होगी. इससे पहले सिरिसेना ने विक्रमसिंघे को बर्खास्त करने के कुछ समय बाद अपने पूर्व प्रतिद्वंदी महिंदा राजपक्षे को श्रीलंका का नया पीएम घोषित किया था, साथ ही इसमें किसी तरह का बदलाव न किया जा सके इसलिए उन्होंने संसद को भी बंद करने की घोषणा की थी. 

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