कोलंबो: श्रीलंका में इस समय राजनैतिक संकट आया हुआ है। जिससे राष्ट्रपति सिरिसेन की मुसीबतें लगातार ही बढ़ती जा रही हैं। जानकारी के अनुसार बता दें कि श्रीलंका में उपजे सियासी और संवैधानिक संकट के खत्म होने का फिलहाल कोई संकेत नहीं मिल रहा है। वहीं राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेन ने अब ये स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वह मौजूदा संकट को खत्म करने के लिए मध्यावधि चुनाव या जनमत संग्रह नहीं कराएंगे।

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यहां बता दें ​कि बीते कुछ दिनों से लगातार ही सिरिसेन से संबंधित बयान मीडिया में आ रहे हैं। हाल में राष्ट्रपति द्वारा भारतीय तमिल लोगों के लिए श्रीलंका जेल से आजाद करने की भी बात की गई थी। जिसके बाद से अब तक राष्ट्रपति द्वारा उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं सिरिसेन की श्रीलंका फ्रीडम पार्टी की केंद्रीय समिति की गुरुवार रात हुई बैठक के बाद पार्टी महासचिव रोहन लक्ष्मण पियादास ने बताया कि राष्ट्रपति संसद को भंग करना या जनमत संग्रह नहीं कराना चाहते हैं। 

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गौरतलब है कि श्रीलंका में इस वक्त राजनैतिक हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। वहीं इस तरह  के बयानों के कारण राजनैतिक पार्टियां भी आश्चर्य में पड़ गई हैं। यहां बता दें कि मौजूदा संसद का कार्यकाल अगस्त 2020 तक है। वहीं सिरिसेन द्वारा जारी किए गए बयान से अब सभी अटकलों पर विराम लग गया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि हाल में भारत के इस पड़ोसी देश में सियासी संकट उस समय खड़ा हो गया था जब सिरिसेन ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को हटाकर पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को पीएम नियुक्त कर दिया। 

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