अहमदबाद: वर्ष 2008 में अहमदाबाद में हुए सीरियल बम ब्लास्ट केस में स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को जारी किए गए अपने आदेश में 38 को फांसी की सजा सुनाई, तो वहीं 11 अन्य दोषियों को मरने तक जेल में रहने की सजा सुनाई। इस आदेश में कहा गया कि देश में पहली दफा अस्पताल को सामूहिक हत्याओं के लिए चुना गया था। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन दो अस्पतालों में योजना के साथ समयबद्ध तरीके से धमाके किए गए थे, उनमें तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी और तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अमित शाह समेत कई अन्य नेताओं को भी मारने की योजना बनाई गई थी।

बता दें कि, 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 20 धमाकों में से एक सबसे विध्वंसक ब्लास्ट एशिया के सबसे बड़े सिविल अस्पताल असरवा में हुआ था। इन धमाकों में 37 लोगों की जान गई थी, जिनमें मुख्य रूप से डॉक्टर, समाजसेवी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और घायलों के परिजन शामिल थे। वहीं, दूसरे अस्पताल एलजी में हुए ब्लास्ट में कोई भी हताहत नहीं हुआ था। इन धमाकों में कुल 56 लोग मारे गए थे, जबकि 240 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए थे।

कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एआर पटेल ने अपने आदेश में कहा कि, 'देश में अब तक कई बम ब्लास्ट्स की वारदातें हुई हैं, मगर इन धमाकों में सामूहिक हत्याओं के इरादे से शहर के दो बड़े अस्पतालों में बम ब्लास्ट किये गए। साथ ही इन धमाकों को वीभत्स रूप देने के लिए विस्फोटकों से लदी कई गाड़ियों का उपयोग किया गया था। देश के अस्पतालों में इस तरह के बम विस्फोट न पहले कभी हुए थे और न ही इस संबंध में कभी सुना गया था।' 

इस मामले में कोर्ट ने यह भी कहा कि इस योजना में ज्यादा से ज्यादा हिन्दुओं को मारने की योजना थी, इसी के कारण कुछ क्षेत्रों में हड़तालें की गई थी। इसके साथ ही जज ने उन दोषियों के तर्क को भी ख़ारिज कर दिया, जिसमें कुछ ने कहा कि था कि ‘उन्हें मुस्लिम होने के कारण इस मामले में झूठा फंसाया गया है।’ कोर्ट ने यह भी कहा कि, अस्पतालों इन धमाकों का मकसद कुछ बड़े राजनेताओं की हत्या करना था। क्योंकि आतंकी जानते थे कि, बम धमाकों की खबर सुनकर बड़े राजनेता, पीड़ितों की मदद व सांत्वना के लिए अस्पताल पहुंचेंगे।  

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