भोपाल : ‘वन रैंक वन पेंशन’ (OROP) के मामले पर बोलते हुए केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि भाजपा हमेशा से ही सेना का सम्मान करती है और सैनिकों के हितों के बारे में सोचती है. उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त सैनिकों के OROP मामले में अभी कुछ पेचीदगियां हैं जिन्हें ठीक करने के बाद इसे लागू किया जाएगा. बता दें कि 10 से 12 सितंबर तक भोपाल में विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजन होना है. इसी की तैयारियों का जायजा लेने केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री सोमवार को वहां पहुंचे थे.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ' प्रधानमंत्री OROP पर सहमत हैं, लेकिन इसे कुछ तकनीकी पेचीदगियों को ठीक करने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा ताकि बाद में इसमें कोई रुकावट न आए.' कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए सिंह ने कहा कि 2011 में उनके सेनाध्यक्ष रहते OROP योजना का लेखाजोखा तैयार किया गया था. इसमें 3200 करोड़ का खर्च सामने आया था, लेकिन कांग्रेस की अगुवाई वाली UPA सरकार की नीतियों के कारण यह मंजूर नहीं हो पाई थी.

अब आएगा 8,000 करोड़ से अधिक का खर्च

उन्होंने कहा कि अब OROP लागू करने पर 8,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा, लेकिन उनका मानना है कि सैनिकों के हित में देश यह खर्च वहन कर सकता है. हालांकि जब सिंह से इसके लागू होने की तिथि के बारे में पूछा गया तो वो कोई निश्चित समय बताने में नाकाम रहे.