नई दिल्ली: दिल्ली CAA विरोधी दंगे से संबंधित मामले में कोर्ट में दिल्ली पुलिस की ओर से अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और उनकी लीगल टीम पैरवी करेगी. पहले इसको लेकर दिल्ली की आप सरकार ने आपत्ति जताई थी, किन्तु अब केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने इस पर आम सहमति बनाकर अदालत को बताया दिल्ली सरकार को तुषार मेहता और उनकी टीम द्वारा दिल्ली पुलिस की पैरवी करने को लेकर कोई आपत्ति नहीं है.

दिल्ली उच्च न्यायालय और शीर्ष अदालत में दिल्ली पुलिस के लिए पैरवी को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच हमेशा खींचतान चलती रहती थी. कई बार यह झगड़ा न्यायालय में भी सुनवाई के दौरान खुलकर सामने आ चुका है. कई बार कोर्ट रूम के बाहर भी दोनों ओर के वकील झगड़ते पाए जा चुके हैं. दिल्ली दंगे से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसल राहुल मेहरा और ASG अमन लेखी के बीच दिल्ली पुलिस का पक्ष अदालत में रखने को लेकर तीखी बहस हुई.

शुक्रवार को दिल्ली दंगे से संबंधित एक मामले में सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय को दिल्ली सरकार ने बताया कि केंद्र सरकार से जुड़े वकील दिल्ली पुलिस का पक्ष अदालत में रखते है, तो उनको कोई आपत्ति नहीं है. दिल्ली सरकार का ये रुख दिल्ली दंगे से संबंधित उस मामले की सुनवाई के दौरान देखा गया, जिसमें गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत अरेस्ट करने के बाद आरोपियों की हिरासत को गैरकानूनी बताते हुए उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है है.

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