गुवाहाटी: नागालैंड सरकार की SIT 21 पैरा-स्पेशल फोर्सेज द्वारा किए गए ‘असफल ऑपरेशन’ की जांच के लिए असम के जोरहाट में गुरुवार से घटना में शामिल अधिकारियों और जवानों से पूछताछ आरंभ करेगी. दरअसल सरकार नगालैंड के मोन जिले में 4 दिसंबर  को उग्रवाद विरोधी मुहीम के दौरान हुई ‘गड़बड़ी’ के दौरान 14 आम नागरिकों की मौत के मामले की छानबीन कर रही है. सरकार ने इस घटना को “गलत पहचान” का मामला करार दिया था. घटना के बाद भड़की हिंसा में एक सैनिक सहित नौ अन्य लोग मारे गए थे.

SIT अगले महीने अपनी रिपोर्ट जमा कर सकती है. आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि इसके अलावा इंडियन आर्मी ने नगालैंड सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) को ओटिंग गांव में इस ऑपरेशन में शामिल सभी सैन्य कर्मियों के बयान लेने की अनुमति देने पर भी सहमति जताई है. उन्होंने कहा है कि इंडियन आर्मी राज्य सरकार द्वारा गठित SIT के साथ पूर्ण सहयोग कर रही है और जरुरी विवरण और समयबद्ध तरीके से हर जरूरी चीज उन्हें दी जा रही है.

वहीं सेना के एक दल ने बुधवार को मौके का दौरा किया और आवश्यक जानकारी जुताई. आर्मी के कोलकाता हेडक्वार्टर वाली पूर्वी कमान की तरफ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि मेजर जनरल की अगुवाई में उसके ‘कोर्ट ऑफ इंक्वायरी’ दल ने उन परिस्थितियों को समझने के लिए घटनास्थल का मुआयना किया जिनमें घटना हो सकती थी. आर्मी ने कहा कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तेजी से आगे बढ़ रही है और इसे जल्द से जल्द खत्म करने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं. ‘असफल’ अभियान की वजह से नगालैंड में बड़े स्तर पर सार्वजनिक आक्रोश पैदा हुआ और सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (AFSPA) को हटाने की मांग तेज हुई है.

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