भारत सरकार अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेक न्यूज और गलत जानकारियों को फैलने से रोकने के लिए अपने कदम बढ़ाने जा रही है. बताया जा रहा है कि इसके लिए भारत सरकार ने नए कानून लाने का प्रपोजल रखा है. हालांकि सिविल लिबर्टी ऑर्गनाइजेशन्स और ग्रुप इसके ख़िलाफ़ खड़ा हो गया है. उसका कहना है कि इससे ऑनलाइन फ्री स्पीच पर पाबंदी लग जाएगी. 

जानिए कैसे हटाना होगा कंटेंट

सर्कार की चाहत है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और गूगल 24 घंटे के नोटिस पर वो कंटेंट हटा दें जिन्हें सरकार गैरकानूनी मानती है. साथ ही इसके अलावा ये प्लेटफॉर्म्स ऐसे ऑटोमेटेड टूल्स डेवलप करें जो आपत्तिजनक सामग्री की पहचान कर उन्हें हटाने में मदद करें. बताया जा रहा है कि इसके लिए पिछले कई दिनों से सर्कार कोशिश कर रही है. 

सोशल मीडिया को लाना होगा ऑटोमेटेड टूल...

कहा जा रहा है कि अगर भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित कानून लागू हो जाते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने यूजर्स को सरकार की पॉलिसी के बारे में हर महीने जानकारी प्रदान करनी होगी. साथ ही उन्हें ऐसे ऑटोमेटेड टूल लाने होंगे जो उस कंटेंट को रिमूव करने में सक्षम हो.  जिसे सरकार गैरकानूनी मानती है. 

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