छोटे व्यवसायिक वर्ग को कर्ज मुहैया कराने के लिए वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के मद्देनजर ऋण वितरण के लिए एक महीने का अभियान शुरू करने की योजना का निर्माण किया है. मंत्रालय को इस बात की उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान योजना के तहत एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का ऋण वितरित किया जा सकेगा. वित्तीय सेवा सचिव हसमुख अधिया ने कहा हमने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों और विदेशी बैंकों के लिए एक लक्ष्य तय किए हैं और हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि पिछले साल के मुकाबले इस खंड में ऋण वितरण दोगुना हो जायेगा और चालू होने वाले वित्त वर्ष में बढ़कर लगभग एक लाख करोड़ रूपए के करीब हो जाएगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल में इस योजना का उद्घाटन किया था. उसके बाद से योजना के तहत 20 लाख लोगों को अब तक लगभग 14,000 करोड़ रुपये का ऋण दिया जा चुका है. उन्होंने कहा सितंबर महीने में हम एक नया अभियान शुरू करने की योजना बना रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इसी महीने 20-25 लाख नए ऋण दिए जा सकेंगे. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे उधमियों को 50,000 से 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता हैं.

लघु इकाई विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा) का ध्यान 5.75 करोड़ स्व-रोजगार से जुड़े लोगों पर अपना ध्यान केंद्रित करना है जिनमें 11 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन होता है और साथ ही इसके द्वारा 12 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अभियान के तहत सब्जी विक्रेता, नाई, रिक्शा चालक, वाहन मरम्मत, फिटर और इलेक्ट्रिशियन का काम करने वाली सेवा क्षेत्र की इकाइयों को 50,000 रुपये तक का ऋण प्रदान करने की योजना भी है.