नई दिल्ली : दूरसंचार विभाग के द्वारा हाल ही में यह जानकारी सामने आई है कि वह 2008 के बाद से दूरसंचार कंपनियों के विशेष ऑडिट को अंजाम दे सकता है. बताया जा रहा है कि इसके लिए फ़िलहाल कोई भी समयसीमा सामने नही आई है. मामले में यह कहा जा रहा है कि लाइसेंस की शर्तों के अनुसार दूरसंचार ऑपरेटरों का विशेष ऑडिट कभी भी जरुरत पड़ने पर दूरसंचार विभाग के द्वारा किया जा सकता है. इस बारे में दूरसंचार विभाग से यह बात सामने आई है कि विभगा के द्वारा 2008 के बाद से दूरसंचार कम्पनियों के खातों को ऑडिट किये जाने को लेकर विचार किया जा रहा है.

यह भी कहा गया है कि लाइसेंस की शर्तों के अनुसार यह एक सामान्य सी प्रक्रिया है. जबकि सूत्रों ने यह भी कहा है कि इसके लिए कोई समयसीमा तय नहीं की गई है. गौरतलब है कि इससे पहले भी विभाग के द्वारा वर्ष 2006 से 2008 के लिए ऑडिट को अंजाम दिया गया था. इसके तहत ही भारती एयरटेल, वोडाफोन के साथ ही निजी क्षेत्र के पांच दूरसंचार ऑपरेटरों को अपने राजस्व को कम कर दिखाने के लिए 1,637 करोड़ रुपए का कारण बताओ नोटिस भी भेजा जा चूका है. लेकिन इस मामले में ऑपरेटरों ने इसे अदालत में चुनौती दी है.