मुंबई: महाराष्ट्र के मंत्री एवं NCP नेता नवाब मलिक की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत (ED Custody) स्पेशल PMLA कोर्ट ने 7 मार्च तक बढ़ा दी है. दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग (Dawood Ibrahim Money Laundering Case) केस में नवाब मलिक की हिरासत आज समाप्त हो रही थी. विशेष अदालत ने उन्हें 8 दिनों की प्रवर्तन निदेशालय हिरासत में भेजा था. वहीं नवाब मलिक ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की. जिस पर उच्च न्यायालय में 7 मार्च को सुनवाई होगी.

वही इस मामले को लेकर बॉम्बे उच्च न्यायालय में बुधवार को सुनवाई हुई. इस सुनवाई के चलते प्रवर्तन निदेशालय ने नवाब मलिक की याचिका पर जवाब देने के लिए अदालत से समय मांगा. अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को 7 मार्च तक का वक़्त दिया है. अब उच्च न्यायालय में सात मार्च को सुनवाई होगी. मलिक ने सोमवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय में याचिका दायर करते हुए यह दावा किया था कि उन पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई राजनीतिक वजहों से हुई है. नवाब मलिक पर इल्जाम है कि उन्होंने मुंबई के कुर्ला मौजूद मुनिरा प्लंबर की 300 करोड़ रुपए की जमीन 30 लाख रुपए में खरीदी थी तथा उसमें भी पेमेंट 20 लाख रुपए का किया गया था.

वही इस जमीन के मालिक को 1 पैसा नहीं दिया गया. बल्कि उनसे यह जमीन पॉवर ऑफ एटॉर्नी के माध्यम से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े और मुंबई बम ब्लास्ट के अपराधी लोगों के नाम करवाई गई. तत्पश्चात, नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक के नाम यह जमीन ले ली गई. इसके बदले में दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के अकाउंट में 50 लाख रुपए स्थांतरित किए गए. इससे पूर्व जांच एजेंसी की टीम NCP नेता तथा प्रदेश सरकार में मंत्री नवाब मलिक से पूछताछ की थी तथा इसके पश्चात् उन्हें हिरासत में ले लिया गया.

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