मुंबई: नागरिकता संशोधन बिल पर शिवसेना ने सवाल खड़े किए है. शिवसेना ने मोदी सरकार को बिल में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है. शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि,  'मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह नागरिकता संशोधन बिल पर अडिग है. किन्तु क्या यह विधेयक वोट बैंक की राजनीति के लिए ये बिल पास किया जा रहा है? हम मानते हैं कि हिंदुओं के पास भारत के अतिरिक्त कोई दूसरा देश नहीं है, किन्तु यदि वोट बैंक के लिए नागरिकता बिल को पारित करने की कोशिश की जा रही है तो यह देश के लिए सही नहीं है.'

शिवसेना ने लिखा कि, 'हमारी मांग है कि जिन बाहरी लोगों को देश की नागरिकता दी जाएगी, उन्हें 25 वर्षों तक मतदान का अधिकार नहीं दिया जाएगा. इस बारे में देश के गृह मंत्री अमित शाह को विचार करना चाहिए. क्या यह स्वीकार्य है.' शिवसेना ने लिखा है कि दूसरे देशों में अत्याचार झेल रहे हिन्दुओं, इसाइयों, सिखों, पारसी और जैन को नागरिकता देने की जगह अमित शाह और नरेंद्र मोदी को अपनी सख्त छवि का प्रयोग करते हुए इन देशों की सरकारों से बात करनी चाहिए और वहां पर हिन्दुओं पर हो रहे जुल्म को रोकना चाहिए.

शिवसेना ने आगे लिखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इन दो में से एक उपायों को अपनाना चाहिए और राष्ट्रीय हित में कार्य करना चाहिए. सामना के संपादकीय में शिवसेना के तेवर बदले नजर आ रहे हैं. सामना में लिखा गया है कि क्या भारत में कम समस्या है जो हम लोग दूसरे मुल्क के लोगों की परेशानियां ले रहे हैं. देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. ऐसे हालत में सरकार दूसरे देश के लोगों को भारत की नागरिकता दे रही है.

लंदन के प्रधानमंत्री ने कहा- 'पीएम मोदी के साथ बनाएंगे नया भारत'...

कर्नाटक विधानसभा उपचुनाव की मतगणना आज, येदियुरप्पा सरकार का भविष्य होगा तय

कांग्रेस विधेयक के विरुद्ध, अमित शाह पेश करेंगे नागरिकता संशोधन बिल