भोपाल। मध्य-प्रदेश के अध्यापकों के लिए शिवराज सरकार की तरफ से एक खुशखबरी है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के 2.35 लाख अध्यापकों के लिए नया कैडर जारी किया है। इसके अंतर्गत सेवा शर्तें और भर्ती नियम भी बनाकर तैयार कर दिए गए हैं। अब मध्यप्रदेश के सभी अध्यापकों को शिक्षको की तरह ही सारी सुविधाए और भत्ते मिलेंगे। 

इसके साथ ही अब अध्यापकों को स्थानीय निकायों से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। अब अध्यापक तीन अलग-अलग विभागो के बजाए सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन रहेंगे। नए नियम के तहत सभी उपाध्यापक प्राथमिक शिक्षक, अध्यापक माध्यमिक शिक्षक और वरिष्ठ अध्यापक उच्च माध्यमिक शिक्षक की श्रेणी में आएंगे। इससे करीब 2 लाख 35 हजार अध्यािपकों को फायदा होगा। 

इसके अलावा मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधरने के लिए भी कुछ फैसले लिए है। जैसे अब नए सत्र से ई अटेंडेंस पूरी तरह से जरूरी हो जाएगी और अध्यापकों को ड्रेस पहनना भी जरूरी हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर उच्च माध्यमिक शिक्षक का हाईस्कूल प्राचार्य के पद पर प्रमोशन पाने के लिए प्रमोशन पात्रता परीक्षा को पास करना होगा, इसके बाद ही प्रमोशन मिल सकेगा और अब तीन साल तक ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में सेवा देने का अनुभव होने के बाद ही किसी भी पद पर प्रमोशन मिल पाएगा। 

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