मुंबई: महाराष्ट्र सरकार प्रदेश में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की तहकीकात से संबंधित एक अहम फैसले पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार, एकनाथ शिंदे सरकार जल्द ही प्रदेश में लगी CBI जांच पर रोक हटा सकती है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक रूप से अभी कुछ नहीं कहा गया है। शिंदे सरकार से पहले महाविकास आघाड़ी सरकार ने CBI पर पाबंदी लगाई थी, जिसके लिए केंद्रीय एजेंसी को तहकीकात आरम्भ करने के लिए प्रदेश सरकार के गृह विभाग की मंजूरी लेने की जरुरत थी। सूत्रों ने कहा कि नई सरकार द्वारा मंत्रिमंडल बैठक में जल्द ही पाबंदी हटाए जाने की उम्मीद है। महाराष्ट्र उन कई प्रदेशों में सम्मिलित है, जिन्होंने अपने सीमा क्षेत्र में सीबीआई संचालन के लिए सामान्य सहमति वापस ले ली थी। 

वही जब एक सामान्य सहमति वापस ले ली जाती है तो CBI को संबंधित राज्य सरकार से तहकीकात के लिए केस-वार सहमति लेने की जरुरत होती है। यदि विशिष्ट सहमति नहीं दी जाती है तो CBI अफसरों के पास उस प्रदेश में प्रवेश करने पर पुलिसकर्मियों की शक्ति नहीं होगी। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने अक्टूबर 2020 में प्रदेश में CBI को तहकीकात करने की दी गई अनुमति वापस ले ली थी। हालांकि इससे छानबीन में जुटे मामलों पर कोई फर्क नहीं पड़ा था, किन्तु यदि CBI महाराष्ट्र में किसी नए मामले में तहकीकात करना चाहती है तो उसे प्रदेश सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता होगी, जब तक कि कोर्ट की ओर से तहकीकात के आदेश नहीं दिए गए हों। 

वही ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र में CBI की एंट्री पर प्रतिबंध लगाया था, नवंबर 2020 तक महाराष्ट्र के साथ ही मिजोरम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल एवं झारखंड प्रदेशों में भी CBI को तहकीकात से पहले प्रदेश सरकार की इजाजत लेनी होती है। इन प्रदेशों  में सिर्फ मिजोरम ऐसा प्रदेश है कि भाजपा सरकार में सम्मिलित है।

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