महाराष्ट्र में सूखे के हालात को देखते हुए आखिर बॉम्बे हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल के बाद होने वाले आईपीएल के मैचों को महाराष्ट्र से बाहर कराने के निर्देश दे दिए. हाईकोर्ट के इस निर्देश से आईपीएल के नोवे संस्करण के आगामी 13 मैचों पर प्रभाव पड़ेगा और टूर्नामेंट का फाइनल भी राज्य में आयोजित नहीं किया जा सकेगा. बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक महाराष्ट्र के लाखों लोगों की परेशानियों से मुंह नहीं मोड़ सकते.

इससे पहले आईपीएल के मैच राज्य में ही कराए जाने को लेकर क्रिकेट बोर्ड की ओर से कई प्रस्ताव रखे गए थे, लेकिन वे सब बेकार गए. मैचों को राज्य से बाहर करवाने की चेतावनी देने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट को आश्वस्त किया गया था कि पुणे तथा मुंबई की टीमें मिलकर संकटग्रस्त किसानों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपये देंगी, और राज्य में मौजूद क्रिकेट एसोसिएशन सुनिश्चित करेंगी कि सरकार द्वारा चुने गए किसी भी इलाके में 60 लाख लीटर सीवर का परिशोधित पानी (ट्रीटेड सीवेज वॉटर) मुफ्त पहुंचाया जाए.

पिछली सुनवाइयों के दौरान कोर्ट ने देवेंद्र फडणवीस सरकार तथा आईपीएल के आयोजक BCCI दोनों को ही फटकार लगाते हुए कहा था कि वे पैसे और खेल को लोगों से ज़्यादा महत्व दे रहे हैं. न्यायाधीशों ने सवाल किया कि खेल के लिए पिचों को तैयार करने की खातिर पानी बरबाद कैसे किया जा सकता है, जब आईपीएल के तीन वेन्यू - मुंबई, पुणे व नागपुर - में न किसानों के पास पानी है, और न वहां रहने वाले लोगों के पास. मंगलवार को सरकार ने कहा कि हालांकि उन्हें मैचों की जगह बदलने से काफी नुकसान होगा, 

लेकिन यदि कोर्ट महाराष्ट्र में आईपीएल को बैन कर देती है, तो वे आपत्ति नहीं करेंगे, भले ही उन्हें राजस्व का नुकसान हो. इस पर गुस्साए न्यायाधीशों ने कहा था, आप राजस्व की बात करते हैं, लोगों की नहीं. गौरतलब है कि टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच 9 अप्रैल को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ही खेला गया था और कोर्ट ने उसकी अनुमति इसलिए दे दी थी, क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था.