कश्मीर में अलगाववादी की राजनीति समाप्त होती नजर आ रही है. केंद्र सरकार के प्रयासों ने अलगाववादी की राजनीति को हाशिए पर ला दिया है. जिसका नतीजा है, कि अलगाववादी संगठन हुर्रियत कांफ्रेंस को कट्टरपंथी सैयद अली शाह गिलानी का उत्तराधिकारी तक नहीं मिल रहा है. नए कश्मीर में अब कोई भी गिलानी द्वारा छोड़ी गई कुर्सी पर बैठने के लिए सामने नहीं आ रहा है. हुर्रियत का उदारवादी गुट भी चुप है. दोनों गुटों में एकता बघारने वाले घाटी के कुछ खास बुद्धिजीवियों की बोलती बंद है.

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पाकिस्तान जहां से कश्मीर के अलगाववादीयों को ताकत मिलती है, वहां से अब कोई आवाज नहीं आ रही है. हुर्रियत से जुड़े सूत्रों ने कहा कि मीरवाइज मौलवी उमर फारुक और उनके करीबी जो अक्सर गिलानी के साथ विभिन्न मुद्दों पर सहमति पर जोर देते थे, वह भी अब कोई भी बात करने से कतरा रहे हैं. कश्मीर में सक्रिय कुछ ट्रेड यूनियन नेता और तथाकथित बुद्धिजीवियों का एक वर्ग जो हमेशा अलगाववादी सियासत में सक्रिय रहते हुए हुर्रियत में एकता की कवायद में जुटा रहता था, उसमें भी कोई जान नजर नहीं आ रही है. 

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इसके अलावा कट्टरपंथी गिलानी के करीबी ने खुलासा किया कि पहले यहां कई लोग कहते थे कि गिलानी कश्मीर में अलगाववादी सियासत का नेतृत्व सिर्फ अपने पास और अपने पुत्रों के पास रखना चाहते हैं. अब इन लोगों के मुंह पर ताला लग गया है. गिलानी ने गत सप्ताह हुर्रियत से इस्तीफा दे दिया था. उनके इस्तीफे के समय कहा जा रहा था कि अगले दो तीन दिनों में ही उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन अब तक कोई सामने नहीं आया है. साल 1993 में गठित हुर्रियत कांफ्रेंस 2003 में दो गुटों में बंटी थी और गिलानी कट्टरपंथी गुट की अगुआई कर रहे थे. मीरवाइज मौलवी उमर फारुक उदारवादी गुट के प्रमुख हैं. 

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