चयनित कृषि पर्यवेक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है, जो नियुक्ति का इंतजार कर रहे है. चयनित 1896 लोगों को अब जल्द ही उनका पद मिल जाएगा. इस भर्ती प्रक्रिया के पूरी होने का रास्ता उच्च न्यायालय ने साफ कर दिया है. हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की इजाजत दे दी है. उच्च न्यायालय ने गुरुवार को इस केस में दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है. बीते दो वर्ष से इस भर्ती परीक्षा को लेकर अदालत में वाद जारी है. 

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इस विवाद को कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया ने जल्द निपटाने के कई प्रयास किए है. कृषि मंत्री ने अदालत में केस की प्रभावी पैरवी करवाने का काम किया है, ताकि मसले को जल्द हल किया जा सके. साथ ही, उन्होने इस मामले पर निगाह रखने के भी निर्देश दिए. पहले जयपुर पीठ में चल रही याचिकाओं का और उसके बाद जोधपुर मुख्य पीठ में लंबित याचिकाओं का निस्तारण करवाया. कृषि पर्यवेक्षक संघ ने कृषि मंत्री की खास कोशिशों के लिए उनका आभार व्यक्त किया है. परीक्षा का रिजल्ट जारी हुए ही एक वर्ष पूरा हो चुका है, किन्तु अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति ​नहीं किया गया है. 

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उच्च न्यायालय से हरी झण्डी मिलने के बाद अब कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया ने बड़ा कदम उठाया है. उन्होने विभागीय अफसरों को बताया कि राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड से समन्वय कर तेजी से भर्ती प्रक्रिया सपन्न कराई जाएगी. टिड्डी प्रकोप के मद्देनजर राज्य सरकार की भी कृषि पर्यवेक्षकों को जल्द नियुक्ति देने की आशा व्यक्त की है. नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कुछ चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन करना आवश्यक है. 

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