रांची: मेहरमा से पीरपैंती जानेवाले NH-133 की जर्जर स्थिति तथा जलजमाव को लेकर गोड्डा की सियासत गरमा गई है। सड़क को लेकर कांग्रेस की महागामा MLA दीपिका पांडेय सिंह एवं गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे में वार-पलटवार आरम्भ हो गया है। MLA बुधवार को सड़क पर जलजमाव में ही बैठ गईं। दीपिका ने इल्जाम लगाया कि केंद्र सरकार इस सड़क की मरम्मत के लिए राशि आवंटित नहीं कर रही है। दूसरी तरफ सांसद निशिकांत दुबे ने प्रदेश सरकार को सड़क की बदहाली के लिए जिम्मेवार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि इस सड़क के लिए नवंबर में रकम आवंटित कर दी गई। बावजूद प्रदेश सरकार ने अब तक मरम्मत नहीं कराई।

मेहरमा से पीरपैंती पथ की मरम्मत के लिए मुख्य अभियंता राष्ट्रीय उच्च पथ वाहिद कमर फरीदी ने प्रदेश सरकार के पथ निर्माण सचिव को चिट्ठी लिखी है। इसमें सड़क की खराब हालत की जानकारी दी गई है तथा इसकी मरम्मत की मांग की गई है। हालांकि चिट्ठी में यह भी बताया गया है कि 28 किमी झारखंड के भाग में पड़ता है तथा सिर्फ एक किलोमीटर ही ज्यादा खराब है। 

चिट्ठी में यह भी बताया गया है कि सड़क के रखरखाव के लिए भारत सरकार की तरफ से झारखंड को कोई आवंटन नहीं प्राप्त हुआ है। सड़क की खराब हालत के बारे में क्षेत्रीय कार्यालय पटना के मुख्य अभियंता एवं दक्षिणी बिहार के मुख्य अभियंता को भी फोन पर खबर दी गई है। चिट्ठी में बताया गया है कि पथ निर्माण झारखंड द्वारा सड़क के गड्ढे की भराई आरम्भ कर दी गई है। महगामा MLA दीपिका पांडेय सिंह ने मेहरमा से पीरपैंती सड़क की जर्जर स्थिति के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहराया तो गोड्डा सांसद ने उन पर पलटवार किया। सोशल मीडिया पर मुद्दा आते ही सांसद निशिकांत दुबे ने इसके लिए प्रदेश सरकार को अपराधी ठहराया। सांसद ने कहा कि जिस सड़क पर कांग्रेस की विधायक ने धरना दिया, उसकी मरम्मत के लिए केंद्र सरकार के राष्ट्रीय उच्च पथ निर्माण विभाग ने नवंबर 2021 में ही लगभग 75 करोड़ की रकम दे दी है। इस सड़क का शिलान्यास स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसके बाद भी राज्य सरकार ने सड़क की मरम्मत नहीं करायी। सांसद ने यह भी इल्जाम लगाया है कि मरम्मत नहीं होने के कारण विभाग और उसके मंत्री हैं। विभाग के मंत्री हेमंत सोरेन हैं। सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस की MLA ने अपने ही सरकार के सीएम के खिलाफ जलजमाव में धरना दिया है। सांसद का कहना है कि इस सड़क का शिलान्यास स्वयं पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। लगभग 75 करोड़ की राशि राज्य सरकार को दे दी गई है, किन्तु सड़क मरम्मत का काम नहीं हो पाया है।

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