लखनऊ : सचिवालय में चपरासियों के पद के लिए सवा तेइस लाख आवेदन आने से परेशान उत्तर प्रदेश सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने का फैसला लिया हैं. भर्ती को लेकर बनाई गई उप समिति ने मंगलवार को दूसरी बैठक में यह जानकारी दी है कि अब नई नियमावली बनाकर भर्ती प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू किया जाएगा. अंतिम निर्णय के लिए प्रस्ताव को मुख्य सचिव के पास भेज दिया है. 

क्यों उठाया ये कदम? 

समिति का मानना है कि अगर पुरानी नियमावली के अनुसार लिखित परीक्षा कराई जाती है तो अभ्यर्थी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं क्योंकि भर्ती प्रोफार्मा में मात्र साक्षात्कार का ही जिक्र है. गौरतलब है कि बड़े पैमाने पर आवेदन आने के बाद 16 सितंबर को एक उप समिति का गठन किया गया था. समिति का काम यह बताना है कि भर्ती प्रक्रिया को किस तरह पारदर्शी बनाया जा सकता है.

समिति से जुड़े लोगों का मानना था कि अगर साक्षात्कार कराया जाता है और दस बोर्ड भी बनाए जाते हैं, फिर भी इस प्रक्रिया में करीब 4 साल तक लग सकते हैं.